विश्व में फैली कोरोनावायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन में रियल स्टेट के उद्योगों पर संकट का एक बहुत बड़ा बादल मंडरा रहा है। इस परिस्थिति में सरकार इससे सभी प्रकार के जुड़े हुए पक्षों और खासतौर पर घर खरीदने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए जल्द ही दिशा निर्देश तैयार कर रही है।
हाल ही एक रिपोर्ट में सरकार ने कहा है, कि वह जल्द ही रियल स्टेट से संबंधित उद्योगों के लिए सभी राज्यों को परामर्श जारी करेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार इनके पक्ष में किस किस प्रकार के दिशा निर्देश को जारी करेगा। क्या जारी किए गए दिशा-निर्देशों से लाभ होगा?
हाल ही में हुई बैठक में नीति आयोग के सीईओ (अमिताभ कांत) और मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जैसे बड़े प्रशासनिक लोग उपस्थित थे। इसी बैठक के एक बयान में उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत दी जाने की मांग की गई है।
केंद्र मंत्री ने इस संबंध में कहा
हाल ही में कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री ‘हरदीप सिंह पुरी’ ने कहा है, कि घर खरीदने वाले लोगों के साथ ही रियल स्टेट से संबंधित विभिन्न उद्योगों के पक्षों के हितों में सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इसका ऐलान केंद्र सरकार जल्द ही करने जा रही है। दूसरी ओर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है, कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव से श्रमिक अपने-अपने वापस घर लौट गए हैं। इसमें उद्योगों में चलने वाली विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री में भारी कमी आई है जिससे निर्माण गतिविधियां बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है।
कई बड़े पत्रकारों ने अंदाजा लगाया है, कि सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों इस प्रकार हो सकते हैं-
- हम जैसा कि जानते हैं, कि सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाला पैसा उपयोगी होता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में टैक्स को कम भी कर सकती है और कुछ क्षेत्रों में टैक्स में बढ़ोतरी भी कर सकती है।
- इन दिशानिर्देशों को अगस्त माह तक पूर्ण रूप से जारी किया जा सकता है।
- सरकार लोगों घर खरीदने के लिए घरों की कीमत को कम कर सकती है। जिससे लोग घर बड़े आसानी से खरीद सकते हैं।
- प्रॉपर्टी डीलर्स को जारी होने वाले दिशा निर्देश से फायदा हो सकता है। इस हुई बैठक में प्रॉपर्टी डीलर से भी संबंधित कुछ मुद्दों को उठाया गया था।
- सरकार कुछ इस प्रकार के प्रमुख कदम भी उठा सकती है जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके।
इससे संबंधित सरकार कई योजनाओं को भी तैयार करके लागू कर सकती है। कोरोनावायरस के कारण रियल स्टेट से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इस कारण से रियल स्टेट में होने वाले विभिन्न प्रगति कार्यों को रोकना पड़ा है जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कई उद्योगपति का कहना है, कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे उद्योगपतियों को नुकसान का सामना ना करना पड़े और रोजगार के अवसर भी बढ़ पाए।
