मध्यप्रदेश सरकार ने उठाया कदम, अब एक ही पेपर से मिलेगी SSC, RRB और IBPS (बैंक) में सरकारी नौकरी…
कैबिनेट की मीटिंग के बाद मध्य प्रदेश सरकार NRA (नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी) बनाई है जिसमें SSC, RRB(रेल्वे), IBPS( बैंकिंग) में सरकारी नौकरी के लिए अब अलग फॉर्म भरना और अलग-अलग पेपर नहीं देना पड़ेगा। इससे कैंडिडेट को बार-बार पेपर फॉर्म भरना और अलग-अलग जगह पर पेपर देने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस नियम के बाद इस एजेंसी के द्वारा एक ही टेस्ट लिया जाएगा जो कॉमन एबिलिटी टेस्ट होगा। उसमें पास करने के बाद SSC बैंक और रेलवे टेस्ट-2 या फिर मेंस लेगी CET में मिले नंबर के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी।
क्या है NRA नीति
केंद्र सरकार के पास 20 से ज्यादा ऐसी एजेंसी हैं, जो अलग-अलग पेपर कंडक्ट कराती थी। सरकार ने नए नियम NRA (नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी) को लागू किया है। इसकी 2021 से लागू होने की सम्भावना है जिससे एक ही पेपर देना होगा। यह तीन प्रक्रिया में होगा दसवीं पास कैंडिडेट, 12वीं पास कैंडिडेट और स्नातक के कैंडिडेट जो इनके लिए फॉर्म डालते हैं उसमें तीन प्रक्रिया होंगी। पहली प्रक्रिया में दसवीं पास कैंडिडेट हिस्सा लेंगे, दूसरी प्रक्रिया में 12वीं पास कैंडिडेट तीसरी प्रक्रिया में स्नातक के कैंडिडेट हिस्सा लेंगे।
NRA के नियम
इस नियम को लागू करने में गैर तकनीकी फील्ड को ही शामिल किया गया है जिसमें ग्रुप-B,C की सरकारी नौकरियां शामिल है। 1 साल में दो बार पेपर होगा जिससे यदि एक बार हमारे पेपर में गलती हो जाती है, तो दूसरी बार हम उसे सुधार कर सकते है। मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों की शिकायत को दूर किया है और उन्हें बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई है जिससे छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा कदम है।
ज्यादातर बच्चों की शिकायत होती थी कि उन्हें अलग-अलग लेवल के प्रश्नपत्र को हल करना पड़ता है जिससे उनकी शिकायत यह होती थी कि उसका पेपर सरल आया था। हमारा पेपर कठिन आया था। अब इस समस्या का भी समाधान सरकार ने कर दिया है जिसमें एक ही लेवल के प्रश्न आएंगे। SSC, रेलवे, बैंक का पहले स्क्रीनिंग होगा जो कि कॉमन एबिलिटी टेस्ट (CET) होगा उसके SSC, रेलवे, बैंक अपने लेवल पर टेस्ट -2 या फिर मैन्स की प्रक्रिया कराएंगे। जिस्में CET के बेस्ट स्कोर वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा।
कब तक होगी मान्यता CET की
इसमें स्कोरबोर्ड मतलब मार्कशीट की वैलिडिटी 3 साल की होगी। पेपर में हिस्सा लेने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। यदि आपकी आयु उसके लिये उपयुक्त है तो हम कितनी बार भी इसका पेपर दे सकते हैं। 7 दिन के अंदर ही इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यदि आपने तीन बार सीईटी पेपर दिया है और अलग-अलग नंबर आए हैं तीनों में, तो तीनों में से बेस्ट स्कोर को आप की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा बाकी दो को रद्द कर दिया जाएगा।
पेपर देने दूर नही जाना होगा
10,000 से ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे जिसमें हम अपनी पसंद के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से सेंटर और पेपर की तारीख का चुनाव कर सकेंगे। जिससे यदि कोई दो काम भी साथ में पडते हैं, तो हमें पेपर देने जाने के लिए समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर जिले में एक सेंटर बनाया जाएगा और यदि किसी जिले में ज्यादा कैंडिडेट हैं, तो वहां एक से ज्यादा सेंटर भी बनाए जा सकते हैं जिससे छात्र-छात्राओं को पेपर देने जाने के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मध्यप्रदेश सरकार ने छात्रों के लिये एक अच्छा कदम उठाया है।
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