हाल ही में जीएसटी परिषद ने जीएसटी रेट में बड़ा बदलाव किया है. इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है. जीएसटी परिषद के बाद मोदी सरकार ने भी इस मोर्चे पर आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने अखिल भारतीय मुनाफाखोरी विरोधी समिति के गठन को मंजूरी दे दी है. इस समिति के अस्तित्व में आने के बाद उन कारोबारियों पर लगाम कसी जा सकेगी, जो ग्राहकों को ठगने की कोशिश करते हैं.
केंद्रीय कविनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने अखिल भारतीय मुनाफाखोरी विरोधी समिति के गठन को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्तर पर एक स्थाई समिति बनाने के साथ ही हर राज्य में एक-एक स्थाई समिति बनाई जाएगी, ताकि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जा सके.
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कई ऐसी शिकायतें आई थीं कि कुछ कारोबारी जीएसटी का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं. रविशंकर ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई ऐसा मामला आता है, जिसमें कारोबारी मुनाफाखोरी कर रहा हो, तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे कारोबारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
मुनाफाखोरी विरोधी समिति का काम उन कारोबारियों पर शिकंजा कसना होगा, जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेंगे. यह समिति न सिर्फ ऐसे कारोबारियों के खिलाफ एक्शन लेगी, बल्कि समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती रहेगी.
कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कम हुए जीएसटी रेट का फायदा नहीं दिया जा रहा है. या फिर आप से अवैध वसूली की जा रही है, तो आप इस समिति से इस संबंध में शिकायत कर सकेंगे. मौजूदा समय में भी आप इस मामले में शिकायत कर सकते हैं. हालांकि इस समिति के गठन के बाद मुनाफाखोरी पर लगाम कसने में मदद मिलेगी.
