अब यूनीटेक पर होगा सरकार का कंट्रोल, यहाँ जाने पूरी जानकारी आखिर क्यों?

दिवालिया घोषित होने की कगार पर खड़ी रियल एस्टेट कंपनी यूनीटेक पर अब पूरी तरह से केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को अधिकार दिया है कि वो कंपनी में 10 नए डायरेक्टर्स को नियुक्त करें।

कई कंपनियों पर लटकी तलवार
रियल एस्टेट सेक्टर का वैसे ही बुरा हाल है। कंपनियां अपने बकाया कर्ज और प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से कई जानी मानी कंपनियों पर दिवालिया घोषित करने की तलवार लटक रही है।  सरकार को 10 डायरेक्टर्स के नाम 20 दिसंबर तक सबमिट करने हैं।2 सदस्यों वाली एनसीएलटी बेंच में सरकार ने कंपनी का कंट्रोल अपने पास लेने के लिए याचिका दायर की थी। कंपनी के मैनेजमेंट पर खरीददारों से जुटाए गए फंड का मिसयूज करने का आरोप है। एनसीएलटी ने यूनिटेक को भी नोटिस भेजकर मामले में जवाब मांगा था।कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दाखिल की थी अर्जी 
कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सरकार की तरफ से एनसीएलटी में अर्जी दाखिल की थी। साथ ही कंपनी के मौजूदा बोर्ड को भंग करने की मांग की गई थी। सरकार ने कहा था कि वह यूनिटेक के बोर्ड में अपने 10 मनोनीत सदस्य लाना चाहती है। सरकार ने मौजूदा डायरेक्टर और सीएफओ की संपत्ति बेचने पर भी रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक को आदेश देते हुए कहा है कि वो 31 दिसंबर तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपये जमा कर दें, ताकि घर खरीदने वाले बायर्स को पैसा रिफंड किया जा सके।